भाकपा माले के मजदूर संगठन, अखिल भारतीय खेत ग्रामीण मजदूर सभा व मनरेगा मजदूर सभा के बैनर तले राजगीर अंचल कार्यालय पर मंगलवार को धरना दिया। अध्यक्षता पार्टी के नेता कॉमरेड उपेन्द्र कुमार ने की। भाकपा माले के राजगीर प्रभारी कॉमरेड शत्रुधन कुमार ने कहा कि आज बिहार विधान सभा का मॉनसून सत्र चल रहा है और हमारी पार्टी के विधायक गरीबों के उजाड़ने के खिलाफ विधान सभा में प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं बिहार के सभी ब्लॉक पर यह धरना चल रहा है। हाईकोर्ट के आड़ में गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलबाया जा रहा है। हमारी पार्टी कभी बर्दास्त नहीं करेगी। पहले इंदिरा आवास बनाकर गरीबों को दिया जाय तब ही उनको उजाड़ा जाय। साथ ही साथ सभी गरीबों को मकान बनाने के लिए पॉच डिसमील जमीन उपलब्ध करवाया जाय।
लाखों की संख्या में दशकों से बसी बस्तियों-मुहल्लों का मुकम्मल सर्वे कर नया वास आवास कानून बनाने की मांग बिहार सरकार से किया। गरीबी और पिछड़ेपन के कई कारक हैं लेकिन सबसे बड़ा कारक आवासीय भूमिहीनता है। लाखों की तादाद में भूमिहीन दलित गरीब जहां दशकों से बसे हैं, उसका मालिकाना कागज उनके पास नहीं है। जमीन का मालिकाना कागज नहीं रहने के चलते उन्हें सरकारी आवास योजना का लाभ भी नहीं मिल रहा है। सामाजिक न्याय और न्याय के साथ विकास की कोई स्थाई किरण उन तक नहीं पहुंच रही है। आजादी के तुरत बाद बिहार ने ऐतिहासिक कदम उठाया था और राज्य के जमींदारों रैयतों की जमीन पर बसे भूमिहीनों को पीपी एक्ट के तहत पर्चा देकर उन्हें स्थायी हक दिया था। बदलते समय में समग्र सर्वे के आधार पर नया वास आवास कानून समय की मांग है। सभी भूमिहीन परिवारों को 5 डिसमील आवासीय भूमि की गारंटी हो। इसका प्रावधान भी उक्त कानून में हो। इस प्रश्न को लेकर खेग्रामस धारावाहिक आंदोलन चला रहा है। गरीबों पर चलते बुलडोजर के खिलाफ हमने जन प्रतिरोध खड़ा किया है। दलित-गरीवों के वोट से बनी सरकार के समक्ष एकबार फिर हमने चालू विधानसभा सत्र के दौरान प्रदर्शन के माध्यम से इस जरूरी सवाल को उठा रहे हैं। उम्मीद है कि आप प्रदर्शन के मुख्य सवालों चिंताओं से सरकार को अवगत कराएंगे। खेग्रामस के प्रखण्ड प्रभारी कॉ अशोक कुमार इनौस प्रखण्ड संयोजक व वार्ड पार्षद कॉ अजय कुमार यादव, निरंजन भारती, उमेश दास, कपील दास, एपवा नेत्री रिंकु कुमारी, रामाशीष दास, कारू राजवंशी आदि दर्जनो नेताओं ने संबोधित किया।
मांगों में :
1. जो जहां बसे हैं, उन तमाम बसावटों का मुकम्मल सर्वे कर नया वास आवास कानून लाए बिहार सरकार।
2. बिना वैकल्पिक व्यवस्था के गरीबों को उजाड़ने पर रोक लगाने संबंधित नीतिगत निर्णय कैबिनेट से पारित किया जाए और सरकार हलफनामा हाईकोर्ट में दाखिल करे ताकि कोर्ट की आड़ में चल रहे गरीब उजाड़ो अभियान पर कानूनी रोक लगे
3. तमाम आवासीय भूमिहीनों को 5 डिसमील जमीन और पक्का मकान की गारंटी सरकार करे जो कि गरीबी के दुष्चक्र से बिहार को बाहर करने का जरूरी और प्राथमिक कदम है।
4. तमाम किस्म के परचाधारी पीपी एक्ट, भूदान, सीलिंग, सिक्कमी, लाल कार्ड, हरा कार्ड का बड़े पैमाने पर दखल देहानी का अभियान सरकार चलाए।
5. सरकार नया बटाइदारी कानून लाकर तमाम बटाईदारों का रजिस्ट्रेशन करे।
6. प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि 5लाख हो और इसका विस्तार शहरी निकायों तक हो।
7. नगरनिकायों तक भूमिसूधार कानून का विस्तार हो खासकर पीपी एक्ट का। शहरी विकास योजना के आवासीय भूखंडों और आवासों में 30 प्रतिशत की हिस्सेदारी शहरी दलितों गरीबों की हो।
(8) सभी गरीबो को 200 यूनिट मुफ्त बिजली दिया जाय।
(9) राजगीर नगर समेत ग्रामिण क्षेत्रों मे पीने के पानी का घोर किल्लत है उसे दूर किया जाय।
(10) प्रिपेड मिटर पर रोक लगाई जाय।
(11) सभी गरीबों को राशन की गारंटी करें बिहार सरकार
